मालिकाना हक का फैसला अधूरा एवं असंगत, वर्तमान खरीदारों और जरूरत आधारित बदलावों का समाधान भी हो: प्रेम गर्ग

चंडीगढ़, 18 नवंबर: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम गर्ग ने पुनर्वास आवासों में मालिकाना हक देने के निर्णय पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये फैसला आधा अधूरा और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नीति की व्यावहारिक कठिनाइयाँ दूर की जाएँ, ताकि वास्तविक निवासी परिवारों को लाभ मिले।

उन्होंने कहा, “हमारा अनुमान है कि लगभग 90 प्रतिशत वर्तमान निवासी मूल आवंटी नहीं हैं और कई मकान तीन से चार बार हाथ बदल चुके हैं। प्रशासन सर्वेक्षण से वास्तविक स्थिति स्पष्ट करे और ऐसे खरीदारों के अधिकार नियमित करने का रास्ता बनाए।”

नामांतरण और सात वर्ष की शर्त पर स्पष्टता जरूरी

प्रशासन बताए कि वर्तमान खरीदार पहले मकान अपने नाम कराएगा या नामांतरण और फ्रीहोल्ड साथ-साथ होंगे? हस्तांतरण की शर्तें और शुल्क क्या होंगे? सात वर्ष की शर्त निवास की है; इसलिए पुराने प्रमाणित निवास को मान्यता मिले और नामांतरण के बाद नई सात वर्ष की प्रतीक्षा न लगाई जाए।

जीपीए और वारिसों की उलझनों का समाधान हो

अलग जीपीए हस्तांतरण नीति 11 अक्टूबर 2011 से पहले के दस्तावेजों तक सीमित है तथा लाइसेंस/किराये वाले आवास उससे बाहर हैं। ऐसे में बाद के जीपीए खरीदारों के लिए क्या रास्ता होगा? जहाँ जीपीए देने वाले की मृत्यु हो चुकी है या मूल आवंटी के अनेक वारिस हैं, वहाँ उपलब्ध दस्तावेजों और लागू कानून के अनुसार सरल प्रक्रिया बने। कई बार बिक चुके मकानों में प्रत्येक पुराने पक्ष या सभी वारिसों के हस्ताक्षर जुटाने की कठिनाई भी दूर की जाए।

जरूरत आधारित बदलावों पर व्यावहारिक राहत मिले

अनेक परिवारों ने जरूरत के अनुसार बदलाव किए हैं। भवन उल्लंघन अपने-आप आवेदन की अयोग्यता नहीं है, लेकिन शपथपत्र में उसे हटाने अथवा नियमित कराने का वचन देना पड़ता है। इसलिए सुरक्षित, नियमित किए जा सकने वाले बदलावों की स्पष्ट सूची, नाममात्र शुल्क और पर्याप्त समय दिया जाए। खतरनाक निर्माण तथा सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को अलग मानदंडों से देखा जाए।

सार्वजनिक सूचना से एकमुश्त नियमितीकरण हो

प्रेम गर्ग ने सुझाव दिया कि वर्तमान खरीदारों के खरीद, भुगतान और निवास संबंधी प्रमाण जाँचे जाएँ। सार्वजनिक सूचना और मूल आवंटी अथवा ज्ञात वारिसों को नोटिस देकर आपत्तियाँ माँगी जाएँ। संतोषजनक सत्यापन और कोई प्रमाणित प्रतिद्वंद्वी दावा न होने पर, आवश्यक कानूनी व्यवस्था बनाकर अलग-अलग एनओसी की अनिवार्यता के स्थान पर वैकल्पिक प्रक्रिया अपनाई जाए। विवादित मामलों में समयबद्ध सुनवाई और अपील हो।

पात्र खरीदारों का नामांतरण और फ्रीहोल्ड साथ-साथ किया जाए तथा निर्धारित 5 प्रतिशत कन्वर्जन प्रीमियम के अतिरिक्त केवल नाममात्र हस्तांतरण शुल्क लिया जाए।

उन्होंने कहा, “फैसला तभी सार्थक होगा, जब वर्षों से रह रहे परिवारों को कागजी उलझनों से निकालकर वास्तविक कानूनी सुरक्षा मिले।”

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