- केन्द्रीय गृह मंत्री जनता के प्रतिनिधियों से भी मिलें.
- नगर निगम को फ़िर से खड़ा करने के लिए आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए
चंडीगढ़।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की पूर्व संध्या पर चंडीगढ़ कांग्रेस ने उनके मंत्रालय के कन्ट्रोल में काम कर रहे चंडीगढ़ प्रशासन से अपील की है कि वह शहर के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार न करे और अपने अधिकारों और ताकत का इस्तेमाल केवल जनता के हित साधने और उन्हे सुविधाएं प्रदान करने में लगाए. चंडीगढ़ कांग्रेस की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता राजीव शर्मा ने कहा कि प्रशासन की निष्क्रियता और कुछ जनविरोधी निर्णयों के कारण चंडीगढ़ की जनता से जुड़े कई मुद्दे जटिल और पेचीदा हो गए हैं, जिन्हें सुलझाने के लिए कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि और सभी संबंधित पक्षों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।
कांग्रेस प्रवक्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री से औद्योगिक और वाणिज्यिक संपत्तियों को फ्री होल्ड में बदलने का विरोध करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दिए गए अपने बयान पर पुनर्विचार करने की अपील की। कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय मंत्री से सरकार के इस रुख पर कि चंडीगढ़ में प्रशासन एवं हाऊसिंग बोर्ड द्वारा आवंटित फ्लैटों में जरूरत के आधार पर किए गए बदलावों को दिल्ली पैटर्न पर नियमित नहीं किया जा सकता, पर भी फिर से विचार करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों, कर्मचारी यूनियनों और व्यापार एवं उद्योग निकायों के प्रतिनिधियों से स्वंय मिलकर उनकी वास्तविक कठिनाइयों से अवगत होना चाहिए, ताकि एक जनहितैषी एवं परस्पर स्वीकार्य समाधान निकाला जा सके।
कांग्रेस पार्टी ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवंटित छोटे फ्लैटों और मकानों में रहने वाले लोगों की बढ़ती कठिनाइयों पर भी चिंता व्यक्त की। भारी जुर्माने लगाने वाले भयावह नोटिसों और ऐसे फ्लैटों और मकानों में कानून सम्मत ढंग से रहने वाले बाशिन्दों को मालिकाना हक प्रदान करने के मुद्दों को तत्काल हल करने की आवश्यकता है, नहीं तो वहां की परिस्थितियां और विकट होकर एक मानवीय संकट में बदल सकती हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि पिछले दस सालों में कुप्रबंधन के कारण चंडीगढ़ नगर निगम अभूतपूर्व वित्तीय संकट से जूझ रहा है। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री को हस्तक्षेप कर इसे फिर से खड़ा करने में सहायता करनी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री से मेट्रो परियोजना में तेजी लाने का भी आग्रह किया, जो स्थानीय भाजपा में आंतरिक मतभेदों के कारण अनावश्यक रूप से दस साल से विलंबित है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए चंडीगढ़ और पड़ोसी राज्यों को विशेष बजटीय आवंटन प्रदान किया जाना चाहिए।
