चंडीगढ़ कांग्रेस ने शहर में बिजली दरों में प्रस्तावित बढ़ोतरी को लालच से प्रेरित एक निजी कंपनी द्वारा जनता के पैसों की खुली लूट करार दिया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने फरवरी 2025 में एक विवादास्पद सौदे में जनता के भारी विरोध के बीच चंडीगढ़ का बिजली विभाग और उसकी कीमती अचल संपत्ति इस निजी कम्पनी को सौंप दी थी।
चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष एच.एस. लक्की ने आज यहाँ कहा कि प्रस्तावित बढ़ोतरी अनुचित, जनविरोधी और भाजपा नेतृत्व वाले प्रशासन द्वारा उन आम लोगों, छोटे व्यवसायियों और दुकानदारों की कमर तोड़ने का एक प्रयास है, जो पहले से ही बढ़ती महंगाई, आर्थिक मंदी और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं।
चंडीगढ़ कांग्रेस ने दरों में वृद्धि के औचित्य पर भी सवाल उठाया, जबकि केंद्र शासित प्रदेश के बिजली खरीद समझौतों में लागत में कोई बड़ी वृद्धि नहीं हुई है और निजीकरण के बाद बिजली विभाग का प्रदर्शन औसत से भी कम रहा है।
चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के सचिव अजय कुमार सहित कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने आज यहाँ आयोजित जेईआरसी की खुली सुनवाई में प्रस्तावित वृद्धि का औपचारिक विरोध दर्ज कराया।
एच.एस. लक्की ने प्रशासन और सीपीडीएल को चेतावनी दी कि अगर जेईआरसी प्रस्तावित वृद्धि को मंजूरी देता है, तो कांग्रेस पार्टी पूरे शहर में व्यापक आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सरकार एवं प्रशासन हर प्रभावित नागरिक की आवाज़ ज़ोरदार और स्पष्ट रूप से उन तक पहुंच सके।
