- औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं को लेकर व्यापारी एकता मंच पहुंचा ग्रह मंत्रालय।
- जब तक समस्याओं का हल नहीं हो जाता ऐसे ही जारी रहेगा प्रयास व्यापारी एकता मंच।
आज दिनांक 23-10-2024 को व्यापारी एकता मंच चंडीगढ़ को भारत सरकार के गृहमंत्री अमित शाह से मिलने का समय प्राप्त हुआ था। परंतु उनका जन्मदिवस होने के कारण प्रधान योगेश कपूर एवं महामंत्री दीपक शर्मा की अध्यक्षता में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की और उनके समक्ष औद्योगिक क्षेत्र फेस 1 और 2 में आ रही समस्याओं से अवगत कराया। इस अवसर पर विशेष रूप से व्यापारी एकता मंच के वित्त सचिव नरेश अग्रवाल एवं उप वित्त सचिव ऋषभ गोयल उपस्थित रहे।
व्यापारी एकता मंच चंडीगढ़ के महामंत्री दीपक शर्मा ने बताया कि संगठन के प्रधान ने औद्योगिक क्षेत्र में आ रही समस्याओं को उनके समक्ष विस्तार से रखा। जोकि इस प्रकार है।
1. चंडीगढ़ व्यापारिक समुदाय आपसे विनम्रतापूर्वक औद्योगिक क्षेत्र के मुद्दों में प्रमुख मिसयूज और वायलेशन के नोटिस चंडीगढ़ व्यापारी को प्रभावित कर रहे हैं। उनके समाधान के लिए गृह मंत्रालय से हस्तक्षेप की मांग की।
2. आगामी चंडीगढ़ मास्टर प्लान 2031 में शहरी नवीकरण योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र रूपांतरण नीति के प्रावधान का स्पष्ट उल्लेख भी है। इस पॉलिसी को छोटे व्यापारियों के लिए लाया जाए। और हम सब इस पॉलिसी के लिए जायज़ रूपांतरण शुल्क देने को भी तैयार हैं।
3. उन्होंने बताया कि 2006 का एमएसएमई अधिनियम, जिसे भारत की संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके विपरित चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आजतक भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है।
4. चंडीगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र के औद्योगिक इकाइयों पर लगभग 10000 श्रमिक निर्भर है। श्रमीकों की आजीविका की रक्षा के साथ साथ रोजगार प्रदान हमारे साथ-साथ सरकार की जिम्मेदारी भी है।
“हर घर रोज़गार”
देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है।
दीपक शर्मा ने अंत में माननीय मंत्री जी को बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन को औद्योगिक क्षेत्र से सबसे ज्यादा जीएसटी प्राप्त होता है और वही पैसा भी चंडीगढ़ के विकास कार्यों में लगाया जाता है। और साथ साथ यह भी बताया कि हमारे छोटे प्लॉटों का निर्माण भी 1972 में किया गया था। और अब वर्तमान व्यवसाय शैली पूरी तरह से बदल चूकी है। यहां तक कि नई सीएनसी मशीनें, नए स्टार्टअप को पुराने निर्माण में व्यवसाय के लिए कैसे संभव हो सकता हैं।
यहां तक कि केंद्र सरकार भी नए बिजनेस आइडिया का समर्थन करती आ रही है। लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन हर काम इसके विपरीत करने में लगा हुआ है।
