चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बिजली वितरण कंपनी CPDL (चंडीगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड) की कार्यप्रणाली पर कड़ा हमला बोलते हुए उसे तुरंत सुधार की चेतावनी दी है। पार्टी ने साफ कहा है कि यदि कंपनी ने अपनी व्यवस्था में सुधार नहीं किया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी।
कमेटी के अध्यक्ष एच.एस. लक्की ने जारी बयान में कहा कि जब से CPDL ने चंडीगढ़ में बिजली वितरण की जिम्मेदारी संभाली है, तब से आम लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी ने बिजली बिलिंग व्यवस्था को मासिक कर दिया है, जबकि पहले दो महीने में बिल आता था। इससे आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है और कंपनी को अग्रिम भुगतान के जरिए सीधा फायदा हो रहा है।
लक्की ने कहा कि हाल के दिनों में एक ही महीने में दो बार बिजली बिल भेजे जाने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जो कंपनी की अव्यवस्थित कार्यप्रणाली को दर्शाती हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी अपने कर्मचारियों का शोषण कर रही है। कई कर्मचारियों ने कांग्रेस के समक्ष शिकायतें दी हैं, जिनमें सर्विस रूल्स की अनदेखी और प्रशासन द्वारा तय नियमों के उल्लंघन के आरोप शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि हाल ही में शहर के कई इलाकों में घंटों तक बिजली गुल रही, लेकिन कंपनी की ओर से समय पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
लक्की ने याद दिलाया कि कांग्रेस पहले भी बिजली विभाग के निजीकरण का विरोध कर चुकी है और नेहरू पार्क के सामने 10 दिनों तक लगातार धरना दिया गया था। उस समय भी कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सहयोग से निजी कंपनी को बैकडोर एंट्री दी जा रही है, जिसका खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि हाल ही में लिए गए फैसले के तहत हर वर्ष 2 प्रतिशत और पांच वर्षों में कुल 11 प्रतिशत तक बिजली दरों में वृद्धि का प्रावधान किया गया है, जो आम जनता पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ डालेगा।
लक्की ने बताया कि कुछ दिन पहले CPDL के अधिकारियों और प्रवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल उनके निवास पर मिला था, जहां उन्होंने उपभोक्ताओं और कर्मचारियों से जुड़ी सभी समस्याएं उनके सामने रखीं और कार्यप्रणाली में सुधार की सख्त सलाह दी।
अंत में उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कंपनी ने जल्द सुधार नहीं किया तो कांग्रेस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करेगी और बड़ा जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।
