चंडीगढ़, 12 अक्टूबर 2025:
सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एच.एस. लक्की ने इस ऐतिहासिक कानून को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे क्रांतिकारी और सशक्त पहल बताया। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार की देन है, जिसने हर नागरिक को शासन से जवाब मांगने और जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया।
एच.एस. लक्की ने कहा, “2005 में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा लाया गया आरटीआई कानून जनता को सशक्त बनाने और सरकार को जवाबदेह बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। इस कानून ने लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया और नागरिकों को व्यवस्था के प्रति जागरूक बनाया।” उन्होंने कहा कि इस कानून के माध्यम से लाखों नागरिकों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और शासन की विफलताओं को उजागर किया।
लक्की ने वर्तमान मोदी नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि उसने पिछले एक दशक में इस ऐतिहासिक कानून की आत्मा को कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा किए गए संशोधनों से सूचना आयोगों की स्वतंत्रता खत्म हो गई है और उन्हें केंद्र सरकार के अधीन कर दिया गया है। “सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और स्वायत्तता को घटाकर तथा नियुक्तियों में देरी करके मोदी सरकार ने नागरिकों के जानने के अधिकार को गंभीर चोट पहुँचाई है,” उन्होंने कहा।
एच.एस. लक्की ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार महत्वपूर्ण जानकारियों जैसे बेरोजगारी, कोविड प्रबंधन और चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सूचनाओं को साझा करने से बच रही है, जो पारदर्शिता के सिद्धांत के विरुद्ध है। उन्होंने कहा, “मोदी सरकार पारदर्शिता से डरती है क्योंकि वह जवाबदेही से डरती है। उसने भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से एक अपारदर्शी शासन में बदल दिया है।”
लक्की ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आरटीआई की मूल भावना की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। “कांग्रेस का मानना है कि सच्चा लोकतंत्र तभी जीवित रह सकता है जब नागरिकों के पास सत्ता से सवाल पूछने का साहस और अधिकार हो। आरटीआई कानून कांग्रेस पार्टी का जनता को दिया गया उपहार है — और हम इसे कमजोर करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ मजबूती से खड़े रहेंगे,” उन्होंने कहा।
उन्होंने युवाओं, सामाजिक संगठनों और मीडिया से अपील की कि वे इस कानून के महत्व को समझें और इसकी रक्षा के लिए आगे आएं। “आरटीआई कानून की 20वीं वर्षगांठ हमें यह याद दिलाती है कि सवाल पूछने की शक्ति ही लोकतंत्र की आत्मा है, और इसे कभी खोने नहीं देना चाहिए,” लक्की ने कहा।
