कक्षा 9वीं से 12वीं का 134-A का पैसा भी लेकर रहेंगे | निसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फेडरेशन ऑफ़ प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा की सरकार 134-A की प्राइवेट स्कूलो की राशि को लटका कर यह सन्देश प्राइवेट स्कूलो को देना चाहती है जैसे यह पैसा देने की बात करके वह स्कूलो पर एहसान कर रही है उन्होंने कहा की हमने 10 वर्ष के समय से भी अधिक समय से 134-A के तहत सरकार द्वारा अनुमोदित किये गए मेधावी छात्रों को शिक्षा प्रदान की है और यह भुगतान हमारा कानूनी हक है ना की भीख | उन्होंने कहा की सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले भी 134-A के भुगतान का प्राइवेट स्कूलो को प्रलोभन की तरह जताया और यह कहा की उनके भुगतान के पैसे सरकार ने जारी कर दिए है बाद में साजिश करके अपने ही ट्रेजरी विभाग से आपत्ति लगवाकर उन्हें जारी होने से रोक दिया और प्राइवेट स्कूल सरकार की इस चालाकी से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, अब फिर सरकार उसी प्रकार का खेल, खेल रही है और राशि की फाइल द्वारा जारी करके सरकार के अधिकारी से उसे ऑडिट ब्रांच में हमारे सूत्रों के अनुसार भेज दिया है | लोकसभा चुनाव के बाद सरकार के पास क्या समय नहीं था की समय रहते ऑडिट विभाग से रिपोर्ट ले लेती और जब लोकसभा चुनाव से पहले पैसे जारी कर जिलों को भेज दिया था तो उससे पहले ऑडिट विभाग से रिपोर्ट लेनी चाहिए थी, कुलभूषण शर्मा ने कहा जो यह चूहे बिल्ली का खेल खेला जा रहा है इस पर असोसिएशन और प्राइवेट स्कूल नज़र रखें हुए है और सरकार की मंशा को पूरी तरह पहचान रहे है उन्होंने कहा की सरकार बिना विलम्ब 134-A की राशि जारी करें वरना एसोसिएशन कड़े कदम उठाने को मजबूर होगी | उन्होंने यह भी मांग की कि 9वीं से 12वीं कक्षा तक जिन विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूल 10 वर्षो से अपने विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा प्रदान कर रहे है उनकी भी भुगतान राशि तय करके अदा करें वरना स्कूल संचालक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे |
